नर्मदापुरम। मूंग खरीदी को लेकर किसानों के आंदोलन की गूंज अब प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में नर्मदापुरम के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटा दिया है। उनकी जगह आशीष वशिष्ठ को जिले की कमान सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बदलाव को मूंग खरीदी आंदोलन के दौरान पैदा हुए हालात और प्रशासन की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रदेश में 11 जिलों के कलेक्टरों समेत 23 आईएएस अधिकारियों के तबादलों को प्रशासनिक कसावट की कवायद माना जा रहा है। नर्मदापुरम के साथ हरदा जिले में भी कलेक्टर बदले जाने से मूंग खरीदी को लेकर उपजे असंतोष और उससे निपटने के प्रशासनिक तौर-तरीकों पर चर्चा तेज हो गई है।
किसानों का आक्रोश बना प्रशासन के लिए चुनौती
मूंग खरीदी को लेकर किसानों की नाराजगी ने नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्र में प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी की थी। किसानों के आंदोलन के बीच प्रशासन की सक्रियता, समस्याओं के समय रहते समाधान और स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता पर सवाल उठे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस पूरे घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि, सोमेश मिश्रा के तबादले का आधिकारिक कारण स्पष्ट रूप से सामने आए बिना इसे केवल किसान आंदोलन की कार्रवाई का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद आंदोलन के बाद नर्मदापुरम और हरदा में एक साथ हुए प्रशासनिक बदलाव ने इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बना दिया है।
आशीष वशिष्ठ के सामने होंगी कई चुनौतियां
नर्मदापुरम के नए कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के सामने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने के साथ किसानों का भरोसा बहाल करने की भी चुनौती होगी। मूंग खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, खरीदी व्यवस्था की निगरानी और मैदानी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।
नर्मदापुरम कृषि प्रधान क्षेत्र है। ऐसे में कृषि उपज की खरीदी से जुड़े फैसलों का असर सीधे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नए कलेक्टर के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन किसानों की शिकायतों पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और भविष्य में ऐसे हालात बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
मध्य प्रदेश सरकार के इस फेरबदल में नर्मदापुरम के अलावा जबलपुर, भिंड, सिंगरौली और शाजापुर सहित अन्य जिलों में भी कलेक्टर बदले गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव तथा रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
कुल मिलाकर, नर्मदापुरम में कलेक्टर का बदलाव महज प्रशासनिक पदस्थापना नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवालों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें नए कलेक्टर पर रहेंगी कि वे किसानों की समस्याओं, खरीदी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के मोर्चे पर किस तरह आगे बढ़ते हैं।